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नई दिल्ली: इस साल देश के कई राज्यों में सूखे के कारण चीनी (Sugar) उत्पादन घटने का अनुमान जताया गया है. इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक साल के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) बनाने की मंजूरी दी है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 40 लाख टन चीनी बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी. चीनी मौसम 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) तथा चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के उत्पादन को देखते हुए और उद्योग में अधिक लाभ की स्थिति तथा तरलता में कमी को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर कदम उठाए गए हैं ताकि चीनी मिलों की तरलता में सुधार हो सके और मीलें किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान कर सकें तथा घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें स्थिर हो सकें.
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चीनी उत्पादन मौसम 2017-2018 में घोषित सुरक्षित भंडार सब्सिडी योजना 30 जून, 2019 को समाप्त हो गई है. लेकिन आगामी चीनी उत्पादन मौसम 2019-20 बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने/ प्रारंभिक स्टॉक के साथ शुरू हो सकता है. इसलिए मांग आपूर्ति संतुलन बनाए रखने तथा चीनी की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का फैसला किया है.
इसके लिए सरकार योजना में भाग लेने वाली चीनी मिलों को लगभग 1674 करोड़ रुपये की रखाव लागत की प्रतिपूर्ति करेगी. इससे चीनी मिलों की तरलता स्थिति में सुधार होगा. योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिपूर्ति किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए उनके खातों में चीनी मिलों द्वारा सीधा जमा किया जाएगा. गौरतलब है कि चीनी सीजन 2018-19 में 1550 करोड़ रुपए खर्च करके केंद्र सरकार ने 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक किया था.
