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Ladki Bahin Yojana update: महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ ने 2024 विधानसभा चुनावों में बड़ा प्रभाव डाला था. यह योजना इतने बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हुई कि इसे सरकार की दोबारा जीत की बड़ी वजह माना गया. लेकिन समय के साथ यह सामने आया कि कई फ़र्ज़ी लाभार्थी भी इस योजना का फायदा उठा रहे थे. इस खुलासे के बाद सरकार ने आवेदन की कड़ी जांच और ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है.
दो महीने की अवधि में अनिवार्य केवाईसी का आदेश
योजना का लाभ ले रहीं सभी बहनों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू कर दो महीने के लिए उपलब्ध कराई गई थी. ई-केवाईसी की प्रक्रिया बेहद सरल है, और लाखों लाभार्थियों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया है. जिन बहनों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, उनसे 18 नवंबर 2025 तक इसे पूरा करने की अपील की गई थी. लेकिन बाद में इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया.
52 लाख महिलाओं को योजना से बाहर किए जाने की खबर पर हड़कंप
ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान यह खबर सामने आई कि लगभग 52 लाख लाभार्थी महिलाएँ योजना से बाहर कर दी गईं—इस जानकारी ने सभी को चौंका दिया. जैसे ही इस खबर ने तूल पकड़ा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने इस पर बड़ा बयान दिया.
मंत्री अदिती तटकरे ने क्या कहा?
मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को लेकर कुछ मीडिया संस्थानों में फैल रही खबरें पूरी तरह गलत हैं. उन्होंने कहा कि 52 लाख लाभार्थी महिलाओं के प्रारंभिक जांच में अपात्र पाए जाने जैसी खबरें भ्रामक हैं, और इनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. तटकरे ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी जारी है, और इसका उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र महिलाओं को ही नियमित आर्थिक लाभ मिलें. उन्होंने सभी लाभार्थी बहनों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह या ग़लत जानकारी के प्रभाव में न आएँ और केवल राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी आदेशों तथा प्रमाणित माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें.
ई-केवाईसी की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर 2025
मंत्री तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है. उन्होंने कहा कि पहले सभी लाभार्थियों को 18 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बीते दिनों राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं और अन्य विभिन्न परिस्थितियों के कारण कई बहनें समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकीं. इन सभी कठिनाइयों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और अब ई-केवाईसी की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है, ताकि सभी पात्र लाभार्थी आराम से अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकें.
इन लाभार्थियों के लिए विशेष निर्देश
ऐसी पात्र महिलाओं के लिए सरकार ने विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिन लाभार्थी बहनों के पिता या पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, या वे तलाकशुदा हैं, उन्हें अपना ई-केवाईसी स्वयं करना होगा. इसके साथ ही उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ - जैसे पति या पिता का आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र, या माननीय न्यायालय का आदेश—अपने संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा. यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है, ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि हो सके और उन्हें योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे.
सभी बहनों से अपील
यह निर्णय योजना की पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभार्थियों को बिना रुकावट नियमित लाभ मिलते रहने के उद्देश्य से लिया गया है. मंत्री ने सभी बहनों से अपील की कि जो लाभार्थी अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं कर पाई हैं, वे इस बढ़ाई गई समय सीमा का पूरा लाभ उठाएँ और जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें योजना के लाभ लगातार मिलते रहें.