दिल्ली में कोरोना वायरस का अब तक नहीं हुआ सामुदायिक प्रसार, डीडीएमए की बैठक में हुई समीक्षा
कोरोना वायरस/ प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 सामुदायिक स्तर (Community Transmission) पर फैलाना शुरू नहीं हुआ है. इसकी समीक्षा करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) के आवास पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक हुई. जिसमें केंद्रीय अधिकारियों के अलावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) मौजूद थे. उपराज्यपाल डीडीएमए के अध्यक्ष हैं.

बैठक के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने दिल्ली में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव से इनकार किया है. इसलिए इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है. इससे पहले सिसोदिया ने कहा था कि यदि दिल्ली में सामुदायिक स्तर पर महामारी के प्रसार होने की पुष्टी हुई तो आम आदमी पार्टी सरकार स्थिति से निपटने के लिए नई रणनीति बनाएगी. अरविंद केजरीवाल ने बुखार और गले में खराश के बाद करवाया कोरोना वायरस टेस्ट

हालांकि डीडीएमए के उपाध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो सके. आज उनका सैंपल कोविड-19 टेस्ट के लिए एकत्रित किया गया है. उन्हें रविवार से बुखार और गले में दर्द की शिकायत है. वह अभी अपने आवास पर पृथकवास में हैं. Coronavirus in Delhi: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस, कुल मामले 30,000 के करीब

उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार के अस्पताल केवल दिल्लीवासियों का इलाज करेंगे, जबकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल सभी के लिए खुले रहेंगे. उनके इस फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया है. जिस वजह से राज्य और केंद्र सरकार के बीच रस्साकशी बढ़ गई है.

गौर हो कि एम्स के डॉक्टरों और आईसीएमआर शोध समूह के दो सदस्यों सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह दावा है कि देश की घनी और मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के तीसरे चरण यानि सामुदायिक प्रसार की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि सरकार बार-बार सरकार कोविड-19 के दूसरे चरण में होने की बात कह रही है. इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को भी सौंपी गई है.