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Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने लाडकी बहन योजना में गलत तरीके से लाभ उठाने वालों को सख्त चेतावनी दी है. मंत्री ने नागपुर में आयोजित महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा कि ‘मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिन योजना’ के तहत अवैध रूप से लाभ उठाने वाले कर्मचारियों और पुरुष लाभार्थियों से कठोर कार्रवाई के साथ धन वसूली की जाएगी.
1,526 सरकारी कर्मचारी भी सूची में शामिल
महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि योजना के तहत करीब 35 करोड़ रुपये ऐसे लोगों को दिए गए, जो इसके पात्र नहीं थे। विधान परिषद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 14.5 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने वालों में 1,526 सरकारी कर्मचारी शामिल थे. यह भी पढ़े: Majhi Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना की E-KYC की ये हैं लास्ट डेट, जल्द करें प्रक्रिया पूरी, नहीं तो रुक सकती हैं क़िस्त
कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई
मंत्री तटकरे ने कहा कि संबंधित विभाग को महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमावली के अनुसार उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और अवैध रूप से प्राप्त राशि की वसूली शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री ने तटकरे ने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए योजना का लाभ लिया या दूसरों को दिलाया, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
महिला लाभार्थियों से नहीं वसूले जाएंगे पैसे
मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया कि योजना के वास्तविक महिला लाभार्थियों से किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाएगी, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से योजना से बाहर किया गया या जिन्होंने स्वेच्छा से अपना नाम वापस लिया।
योजना में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठा
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रज्ञा सातव, सतेज पाटिल, भाई जगताप सहित कई सदस्यों ने प्रश्नकाल में यह मुद्दा उठाया कि महिलाओं के लिए बनाई गई योजना में पुरुषों और गैर-पात्र लोगों ने भी लाभ उठाया, जिससे योजना के मूल उद्देश्य को नुकसान हुआ।
दरअसल, लाडकी बहन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं. शिकायतों के बाद सरकार सभी लाभार्थियों का eKYC कर रही है, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं.
महिला लाभार्थियों को मिलने वाली राशि
योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को DB (Direct Benefit) के माध्यम से उनके बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं. यह लाभ 21 से 65 वर्ष आयु की महिलाओं को दिया जाता है. अब तक 16 किस्तों का भुगतान अक्टूबर तक किया जा चुका है और महिलाएं दिसंबर महीने की 17वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं. जिस रकम को सरकार की तरफ से जल्द ही जारी होने वाली हैं.