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Delhi Liquor Policy 2025: दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के लिए बड़ी तैयारी कर रही है. सूत्रों के अनुसार, सरकार बीयर पीने की कानूनी उम्र (Beer Drinking Age) 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है. ऐसा करने से दिल्ली का नियम नोएडा (Noida), गाजियाबाद (Ghaziabad), गुड़गांव (Gurgaon) और फरीदाबाद (Faridabad) जैसे पड़ोसी शहरों के बराबर हो जाएगा, जहां सभी प्रकार की शराब की उम्र सीमा 21 साल है. सरकार का मानना है कि अगर यही नियम दिल्ली में लागू किया जाता है, तो कालाबाजारी पर रोक लगेगी और राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा.
सोमवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें मंत्रियों, आबकारी विभाग (Delhi Excise Department) के अधिकारियों और शराब उद्योग से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया.
"हाइब्रिड मॉडल" पर शराब बेचने की तैयारी!
बैठक में एक और अहम मुद्दा शराब की दुकानों के संचालन का तरीका भी उठा. फिलहाल दिल्ली में सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब बिकती है. लेकिन नई नीति में एक "हाइब्रिड मॉडल (Hybrid Models)" लाने पर विचार हो रहा है, यानी सरकारी दुकानों के साथ-साथ निजी दुकानें भी चल सकेंगी.
दरअसल, 2021-22 में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार ने निजी दुकानों को लाइसेंस दिए थे, लेकिन विवाद और जांच एजेंसियों के दखल के बाद 2022 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया. अब मौजूदा भाजपा सरकार पुराने मॉडल को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है.
शराब के लिए नोएडा-गुरुग्राम नहीं जाना होगा
इसके अलावा, प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई. कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय और विदेशी ब्रांड दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं या बहुत कम उपलब्ध हैं. नतीजा यह होता है कि ग्राहक शराब खरीदने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं. इससे दिल्ली के राजस्व पर असर पड़ता है.
वर्तमान में, राजधानी में चार सरकारी निगम शराब की दुकानें चलाते हैं. उन्हें हर बोतल पर 50 रुपये का निश्चित लाभ मिलता है, चाहे कीमत और ब्रांड कुछ भी हो. अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था स्थिर है, लेकिन ग्राहकों को बेहतर विकल्प और अनुभव देने में बाधा बन रही है.
दिल्ली में जल्द बन सकती है नई आबकारी नीति
नई नीति का खाका तैयार किया जा रहा है और सरकार पड़ोसी राज्यों की आबकारी नीतियों का भी अध्ययन कर रही है. अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में दिल्ली (Delhi Govt) की शराब नीति में कितना बदलाव आता है और इसका राजधानी के ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है.