
अगर आप भी शराब पीने के शौकीन हैं, तो यह जानना आपके लिए दिलचस्प हो सकता है कि आपकी हर बोतल से सरकार को कितनी मोटी कमाई होती है. दिल्ली सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में आबकारी राजस्व बढ़कर 7,766 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यानी सिर्फ शराब से दिल्ली सरकार को हज़ारों करोड़ का मुनाफा हुआ है.
दिल्लीवालों ने दिल खोलकर पिया शराब
आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2021-22 में आबकारी राजस्व 6,762.61 करोड़ रुपये था. अगले साल यानी 2022-23 में यह बढ़कर 6,830 करोड़ रुपये, फिर 2023-24 में 7,430.97 करोड़ रुपये और अब 2024-25 में यह आंकड़ा 7,765.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि तीन सालों में शराब से सरकार की कमाई में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है.
अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि यह केवल फरवरी तक के उत्पाद शुल्क और वैट पर आधारित है. यानी मार्च के आंकड़े जुड़ने के बाद सरकार की कमाई और बढ़ सकती है.
नई शराब नीति का इंतज़ार
दिल्ली सरकार ने फिलहाल मौजूदा आबकारी नीति को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है. यह वही पुरानी नीति है जिसे सितंबर 2022 में लागू किया गया था, जब 2021-22 की सुधारात्मक नीति को वापस ले लिया गया था. तब से अब तक इसी नीति को बार-बार बढ़ाया जा रहा है क्योंकि नई नीति अभी तक तैयार नहीं हो पाई है.
क्या बदलेगी शराब नीति?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में बताया कि सरकार अब एक नई, पारदर्शी और सुरक्षित आबकारी नीति पर काम कर रही है. यह नीति देश के अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आधार पर तैयार की जाएगी ताकि राजस्व को और बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सके.
फिलहाल विस्तारित नीति के तहत, दिल्ली सरकार के चार निगम शहर में 700 से अधिक शराब की दुकानें चला रहे हैं. यानी सरकारी नियंत्रण में शराब की बिक्री पूरी तरह से सक्रिय है.