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मुंबई, महाराष्ट्र: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बेहद खराब है.इससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. साथ ही, सड़क के किनारे अतिक्रमण (Encroachment) के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है.इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया है.अब ग्रामीण इलाकों में सड़कों, पगडंडियों और खेत के रास्तों का सीमांकन (Demarcation) कर उन्हें नंबर दिए जाएंगे. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है.इस निर्णय से किसानों को बारह महीने सड़क सुविधा मिलेगी.साथ ही, अतिक्रमण की समस्या पर भी नियंत्रण होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है.कृषि गतिविधियों और कृषि उपज को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें आवश्यक हैं.
इस निर्णय से अब सड़कों का सीमांकन हो सकेगा और उन पर से अतिक्रमण हटाया जा सकेगा. इससे किसानों को लाभ होगा. ये भी पढ़े:Maharashtra Cabinet Decision: मुंबई के कैबिनेट मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला! इन लोगों को हर महीने दिए जाएंगे 20 हजार रूपए, सरकार ने की घोषणा
क्या है नया निर्णय?
सरकार के इस नए फैसले के अनुसार, प्रत्येक गांव के तलाठी, ग्राम सेवक और पुलिस पाटिल की मदद से सड़कों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी.यह सूची तहसीलदार (Tehsildar) को भेजी जाएगी. इसके बाद, आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उनका सीमांकन किया जाएगा और सीमाओं पर सीमा चिह्न लगाए जाएंगे.अतिक्रमित सड़कों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय अधिनियम, 1906 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकतानुसार पुलिस बल की सहायता ली जाएगी. प्रत्येक सड़क को एक विशिष्ट कोड संख्या (Specific Code Number) दी जाएगी.सड़कों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राम नमूना संख्या 1 (एफ) नामक एक नया रजिस्टर भी शुरू किया गया. इसके लिए जिला और तालुका स्तर पर समितियां बनाई गईं.ये समितियां सड़कों पर अतिक्रमण हटाने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगी.
शहरों की तरह ग्रामीणों भागों में भी है अतिक्रमण की समस्या
शहरों की तरह ग्रामीणों भागों (Rural Areas) में भी अतिक्रमण की समस्या है. जिसके कारण किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. सरकार के इस निर्णय से उम्मीद की जा सकती है ग्रामीण भाग भी अब अतिक्रमण मुक्त होगा.