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8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद अब देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, आयोग के ToR को अंतिम रूप दे दिया गया है. अलग-अलग मंत्रालयों और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया. आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा.
इस फैसले के बाद अब रेलवे, रक्षा, प्रशासन और अन्य विभागों में काम करने वाले लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आएगी. सरकार उसकी सिफारिशें स्वीकार करेगी. उसके बाद नया वेतन ढांचा लागू होगा. अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतन लागू होने की संभावना है. यह समय-सीमा इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. यानी हर 10 साल में बदलाव की परंपरा जारी रहेगी.
DA (मंहगाई भत्ता) का क्या होगा?
जब तक नया वेतन ढांचा लागू नहीं होता, तब तक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी मिलती रहेगी. DA हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से संशोधित किया जाता है. इससे महंगाई के असर से कर्मचारियों को कुछ राहत मिलती रहती है.
8वें वेतन आयोग के मुख्य फोकस पॉइंट्स
आयोग इन मामलों पर सिफारिशें करेगा:
- मूल वेतन (Basic Pay) में बढ़ोतरी
- भत्तों में बदलाव (HRA, TA आदि)
- पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ
- ग्रेड पे स्ट्रक्चर में सुधार
- निचले पदों के कर्मचारियों पर विशेष ध्यान
इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह बढ़ गया है. सभी की नजरें अब आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं.