8th Pay Commission Update: क्या बेसिक पे में मर्ज होगा DA? वित्त मंत्रालय ने संसद में दिया ये जवाब
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने संसद में एक अहम स्पष्टीकरण दिया है. सरकार ने साफ कहा है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने संसद में एक अहम स्पष्टीकरण दिया है. सरकार ने साफ कहा है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. यह स्पष्टिकरण ऐसे समय में आया है जब हाल ही में 8th पे कमीशन के लिए Terms of Reference (ToR) जारी किए गए हैं.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि महंगाई भत्ते को बेसिक सेलरी में जोड़ने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है. उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत महंगाई भत्ता हर छह महीने में संशोधित किया जाता है, ताकि बढ़ती महंगाई के प्रभाव से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की वास्तविक वैल्यू कम न हो.
DA कैसे तय होता है?
सरकार ने बताया कि DA/DR की गणना AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो जारी करता है. यही इंडेक्स महंगाई के अनुरूप भत्ते में बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है.
कर्मचारी यूनियनों की मांग क्या है?
हाल के दिनों में कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से DA का 50% हिस्सा तुरंत बेसिक पे में मर्ज करने की मांग उठाई है. उनका तर्क है कि इससे बेसिक सेलरी बढ़ेगी और भविष्य में DA बढ़ने की गणना भी नए बेसिक वेतन पर होगी.
8th पे कमीशन 2027 से पहले लागू नहीं होगा, इसलिए वेतन संरचना को समय से अपडेट करना जरूरी है. लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अभी इस मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है.
8th Pay Commission का क्या है अपडेट
केंद्र ने 28 अक्टूबर को 8th पे कमीशन के Terms of Reference को मंजूरी दी थी. कमीशन की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजन देसाई होंगी. यह कमीशन 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा. सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार जनवरी 2025 में ही 8th पे कमीशन के गठन की घोषणा कर चुकी थी. यह कमीशन लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों की सैलरी और भत्तों की संरचना का पुनरीक्षण करेगा.
वेतन आयोग क्यों होता है?
भारत में हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ताकि सरकार कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सर्विस कंडीशन्स को समय के अनुसार अपडेट कर सके. अब 8th Pay Commission से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन DA को बेसिक पे में मिलाने पर सरकार का रुख फिलहाल स्पष्ट है, अभी इस पर कोई विचार नहीं.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 02, 2025 04:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
