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8th Pay Commission Salary Calculation: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. 8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज हो गई हैं. हालांकि, इसे पूरी तरह से लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है. लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Employees and Pensioners) को 2026 से बढ़ा हुआ एरियर मिलना शुरू हो जाएगा. इस फैसले से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) की. यह वह गुणक है, जिसका इस्तेमाल किसी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके उसका नया वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है. छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) में मूल वेतन ₹7,000 था, जबकि सातवें आयोग (7th Pay Commission) ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के कारण इसे सीधे ₹18,000 कर दिया.
8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अब काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ रिपोर्टों में इसे 1.92, जबकि अन्य में 2.86 बताया गया है. हालांकि, माना जा रहा है कि इसे ₹1.96 पर तय किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन (8th Pay Commission Salary 2025) ₹18,000 से बढ़कर ₹35,280 हो जाएगा.
ऐसे समझें नए वेतन का कैलकुलेशन
पुराना मूल वेतन x 1.96 = नया मूल वेतन (आठवें वेतन आयोग के अनुसार). अब, लेवल 9 के केंद्र सरकार के कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹53,100 है. वर्तमान महंगाई भत्ता (DA) 58% यानी 30,798 रुपये और एचआरए 27% यानी 14,337 रुपये जोड़ने पर कुल वेतन लगभग 98,235 रुपये होता है.
8वें वेतन आयोग के अनुसार, मूल वेतन बढ़कर 1,04,076 रुपये हो जाएगा. एचआरए (27%) जोड़ने पर कुल वेतन लगभग 1,32,177 रुपये हो सकता है. यानी कुल मिलाकर लगभग 34,000 रुपये की वृद्धि संभव है.
सरकारी फॉर्मूले का हो रहा इंतजार
हालांकि यह गणना वर्तमान में अनुमानों पर आधारित है, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक फॉर्मूला या फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है. अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2026 से महत्वपूर्ण राहत मिलेगी.