8th Pay Commission: 8वे वेतन आयोग के लागू होने में हो सकती है देरी? सामने आई ये बड़ी अपडेट

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन अब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में अधिक समय लग सकता है. सूत्रों के अनुसार, आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 में आधिकारिक रूप से शुरू होगा, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन की दरें जनवरी 2027 तक लागू हो सकती हैं. हालांकि, जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 12 महीने का एरियर (बकाया राशि) जरुर मिलता है.

सूत्रों के अनुसार, आयोग अपनी सिफारिशें बनाने के बाद 15 से 18 महीनों के भीतर उन्हें पेश कर सकता है. आयोग प्रारंभिक रिपोर्ट भी पेश कर सकता है, लेकिन पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक तैयार होगी. पुराने वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए, सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद समीक्षा और लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, जिसके कारण वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती है.

कब दी जाएगी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) को मंजूरी?

रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट अगले महीने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) को मंजूरी दे सकती है. सरकार आयोग के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है, और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके बाद आयोग अप्रैल 2025 से अपना कार्य शुरू कर देगा.

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अब तक क्या हुआ है?

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. तब से आयोग के संदर्भ की शर्तों और प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं. हाल ही में, संसद में सरकार से 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था, इसके जवाब में सरकार ने कहा है की, नए वेतन आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्य और समयसीमा पर निर्णय ‘समय पर’ लिया जाएगा.

8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR)

अब तक, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की स्टाफ साइड ने संदर्भ की शर्तो के लिए अपनी सिफारिशें भेजी हैं. इन सिफारिशों में सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाली वेतन संरचना, भत्ते और लाभ में बड़े बदलावों की मांग कर रही है. इनमें से एक महत्वपूर्ण सिफारिश कुछ वेतनमानों के विलय से संबंधित है, ताकि वेतन प्रणाली को सरल किया जा सके और करियर विकास से जुड़ी समस्याओं को हल किया जा सके.

सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांगे हैं. अब यह देखना होगा कि सरकार इन सिफारिशों को कितना लागू करती है, और कर्मचारियों की मांगों को कितना महत्व देती है. सरकार के फैसले और आयोग की सिफारिशों के बाद ही पूरी प्रक्रिया स्पष्ट होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 01, 2025 12:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).