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8th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन करने का ऐलान जनवरी महीने में ही कर दिया था. इसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इंतजार है कि आयोग का गठन कब किया जाएगा. इसको लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. व्यय सचिव मनोज गोविल ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल तक गठित हो सकता है. बता दें कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा.
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट को संदर्भ की शर्तों (ToR) पर अपनी मंजूरी देनी होगी. आयोग इस मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय से उनकी राय पूछेगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026 पर 8वें वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा.
रिपोर्ट में गोविल के हवाले से कहा गया है कि अगले साल के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभाव को कवर करने के लिए धनराशि शामिल हो सकती है. इस योजना का असर भारत की एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) पर पड़ने की संभावना है.
8वां वेतन आयोग क्या है?
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त लोगों और कर्मचारियों के पेंशन, भत्ते और वेतन को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग है. इस संशोधन में वेतन वृद्धि शामिल होगी, और भारत की मुद्रास्फीति दर के अनुरूप महंगाई भत्ते (DA) को भी समायोजित किया जाएगा, ताकि यह भारत की मुद्रास्फीति दर से मेल खा सके.
हालाँकि, सरकार ने अभी तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर विशेष जानकारी नहीं दी है. एक रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है.
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रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं.
यह आयोग वेतन और पेंशन के संशोधन पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए हर 10 साल में बनाया जाता है. सरकार ने 1946 से अब तक 7 वेतन आयोगों की स्थापना की है और अब इस वर्ष 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर काम चल रहा है.
