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मुंबई: 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत लाभ पाने वाली महाराष्ट्र (Maharshtra) की लाखों महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. फरवरी 2026 की किस्त में हुई देरी के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार लाभार्थियों को फरवरी (February) और मार्च (March) की संयुक्त किस्त (Combined Payment) एक साथ दे सकती है. आमतौर पर योजना के तहत प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक ऑडिट और तकनीकी कारणों से इस बार देरी हुई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पात्र महिलाओं के बैंक खातों में इस महीने के अंत तक कुल 3,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं. यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों की बढ़ी टेंशन; अपात्रता के चलते 1.05 करोड़ महिलाएं योजना से हो सकती हैं बाहर
90 लाख लाभार्थी सूची से बाहर
इस बार किस्त में देरी का एक बड़ा कारण राज्य सरकार द्वारा चलाया गया 'डिजिटल शुद्धिकरण' अभियान है. एक व्यापक ऑडिट के बाद सरकार ने लगभग 90 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए हैं. इनकम टैक्स डेटा और वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड की मदद से की गई इस जांच में उन आवेदकों को बाहर कर दिया गया है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है या जिनके पास चार पहिया वाहन है. इस कदम से लाभार्थियों की संख्या 2.6 करोड़ से घटकर लगभग 1.53 करोड़ रह गई है, जिससे राज्य के खजाने को करीब 17,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.
कब तक आएगा पैसा?
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के मौके पर किस्त जमा होने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो पाया. सूत्रों का कहना है कि सरकार अब मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि जारी करने की तैयारी कर रही है. हालांकि वित्त विभाग ने अभी तक औपचारिक शासनादेश (GR) जारी नहीं किया है कि यह भुगतान एक साथ होगा या अलग-अलग, लेकिन पूर्व के उदाहरणों को देखते हुए 3,000 रुपये एक साथ मिलने की प्रबल संभावना है. यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana E-KYC Correction: मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना के लिए ई-केवाईसी करेक्शन का आखिरी मौका, 31 मार्च तक अपडेट करें अपना विवरण
e-KYC के लिए 31 मार्च की समयसीमा
कई महिलाओं के भुगतान रुकने का एक मुख्य कारण ई-केवाईसी (e-KYC) का अधूरा होना भी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थियों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना और 'नारी शक्ति दूत' ऐप या सेतु सुविधा केंद्रों के माध्यम से बायोमेट्रिक/ओटीपी सत्यापन पूरा करना अनिवार्य है.
जिन महिलाओं का स्टेटस 'अपात्र' (Ineligible) या 'लंबित' (Pending) दिखा रहा है, उनके पास तकनीकी गलतियों को सुधारने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय है. नए वित्तीय वर्ष से पहले अपनी पात्रता बहाल करने के लिए महिलाएं राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज ग्राम पंचायत या स्थानीय वार्ड कार्यालयों में फिर से अपलोड कर सकती हैं.