8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! वेतन में 35% तक बढ़ोतरी की उम्मीद, जानें कब लागू होगा नया पे स्केल
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) के करीब 1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए साल की शुरुआत उम्मीदों भरी रही है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल (7th Pay Commission’s Term)  31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, जिसके बाद अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही नए वेतन ढांचे को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा होगा.

परंपरा के अनुसार, नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है. 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की पूरी संभावना है. हालांकि आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ महीनों का समय लग सकता है, लेकिन संशोधित वेतनमान पिछली तारीख (Retrospective effect) से ही लागू किया जाएगा. इसका अर्थ यह है कि अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारियों को जनवरी 2026 से अब तक का बकाया (Arrears) भी मिलेगा. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की तैयारी, जानें कब से मिलेगा लाभ

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में संभावित वृद्धि

8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) है. यह वह गुणक है जो कर्मचारियों के नए बेसिक पे (Basic Pay) को निर्धारित करता है.

  • 7वें वेतन आयोग में: फिटमेंट फैक्टर 57 था.

  • 8वें वेतन आयोग में मांग: कर्मचारी यूनियन इसे 00 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं.

  • संभावित बदलाव: यदि फिटमेंट फैक्टर 83 से 3.00 के बीच रहता है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹32,000 से ₹51,000 के बीच पहुंच सकता है. इससे कुल वेतन में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

महंगाई भत्ता (DA) होगा 'जीरो', बेसिक पे में होगा विलय

जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 58% से 60% के बीच पहुंचने की उम्मीद है. 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही मौजूदा DA को मूल वेतन (Basic Pay) में मिला दिया जाएगा और नए सिरे से DA की गणना शून्य (Zero) से शुरू होगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग लागू होने के बाद भी साल में दो बार होने वाली DA बढ़ोतरी जारी रहेगी, जिससे महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी.

पेंशनभोगियों और भत्तों पर असर

करीब 67 लाख पेंशनभोगी भी इस नए वेतन आयोग के दायरे में आएंगे. बेसिक पेंशन और महंगाई राहत (DR) में बदलाव के कारण मासिक पेंशन में 20% से 30% की वृद्धि होने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त:

क्या है वर्तमान स्थिति?

हालांकि सरकार की ओर से अभी अंतिम अधिसूचना का इंतजार है, लेकिन आंतरिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 2026 में बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए यह नया वेतन ढांचा सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा.