Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र के बजट में लाड़की बहनों को मिल सकता है तोहफा, राशि ₹1,500 से ₹2,100 तक बढ़ाने की उम्मीद; रिपोर्ट
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करेंगे. इस बजट में 'लाडकी बहीण' योजना की राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने और किसानों के लिए बड़े राहत पैकेजों की घोषणा होने की प्रबल संभावना है.
Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की महायुति सरकार आगामी 6 मार्च, शुक्रवार को राज्य का वार्षिक बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा के पटल पर रखेंगे. इस बजट से राज्य की महिलाओं और किसानों को काफी उम्मीदें हैं. राजनीतिक गलियारों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'लाडकी बहीण' योजना की मासिक राशि में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है.
1,500 से बढ़कर 2,100 रुपये हो सकती है राशि
इस बजट का मुख्य आकर्षण 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' रहने वाली है. चर्चा है कि सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह कर सकती है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चुनावी वादों और बढ़ती लोकलुभावन मांगों को देखते हुए इसे बजट का हिस्सा माना जा रहा है. पिछले बजट में इस योजना के लिए लगभग 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे इस बार और बढ़ाया जा सकता है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी, जनवरी महीने की किस्त के पैसे आने शुरू; ऐसे चेक करें बैलेंस
किसानों के लिए राहत
महिलाओं के अलावा, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है. इसमें किसानों के लिए कर्जमाफी की नई योजना या अन्य राहत उपायों की घोषणा की जा सकती है. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री फडणवीस का ध्यान राज्य में चल रही बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure Projects) और सिंचाई योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने पर होगा.
9 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज और वित्तीय चुनौतियां
महाराष्ट्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित करना है. वर्तमान में राज्य पर कर्ज का बोझ 9 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है. हालांकि राज्य सरकार ने केंद्रीय नियमों और आरबीआई (RBI) की सीमा के भीतर ही कर्ज लिया है, लेकिन भारी कर्ज के बीच नई बड़ी परियोजनाओं और खर्चों की घोषणा करना एक 'वित्तीय टाइट्रोप वॉक' (बारीक संतुलन) जैसा होगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 04, 2026 03:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
