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Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत जनवरी 2026 की लंबित किस्त पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करना शुरू कर दिया है. विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होते ही सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपये की सम्मान निधि भेजना शुरू कर दी है . जिसे लाभार्थियों के लिए एक अनपेक्षित उपहार माना जा रहा है.
चुनाव और आचार संहिता के कारण हुई थी देरी
जनवरी महीने में नगर निगम चुनावों के कारण लागू आचार संहिता की वजह से केवल दिसंबर की शेष किस्त ही वितरित की जा सकी थी. इसके बाद से ही पात्र महिलाएं जनवरी और फरवरी महीने की किस्तों का इंतजार कर रही थीं. आज यानी सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन सरकार ने जनवरी महीने की किस्त जारी कर दी है. हालांकि, फरवरी महीने की राशि कब जमा होगी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए e-KYC सुधार का आखिरी मौका, 31 मार्च तक प्रक्रिया करें पूरी, नहीं तो लिस्ट से हो सकती हैं बाहर
ई-केवाईसी प्रक्रिया और समय सीमा
योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है. अक्टूबर 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में कई तकनीकी बाधाएं आ रही थीं, जिसके कारण हजारों महिलाओं की किस्तें रुकी हुई थीं. इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है. जिन महिलाओं ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके खातों में पैसे पहुंचने शुरू हो गए हैं.
ऐसे करें बैलेंस और स्टेटस चेक?
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लाभार्थी महिलाएं अपने बैंक से प्राप्त एसएमएस (SMS) के जरिए बैलेंस चेक कर सकती हैं.
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नजदीकी बैंक शाखा या एटीएम (ATM) जाकर मिनी स्टेटमेंट प्राप्त किया जा सकता है.
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योजना के आधिकारिक मोबाइल ऐप या पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी किस्त की स्थिति (Status) देखी जा सकती है.
योजना का मुख्य उद्देश्य
महाराष्ट्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, परिवार के खर्चों में उनकी भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जी आवेदनों को रोकने के लिए ही आधार और बैंक खाते के साथ ई-केवाईसी की शर्त रखी गई है.