Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए e-KYC सुधार का आखिरी मौका, 31 मार्च तक प्रक्रिया करें पूरी, नहीं तो लिस्ट से हो सकती हैं बाहर
(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana Update:  महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत लाभ ले रही महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया में सुधार और इसे पूरा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है. यह निर्णय उन हजारों लाभार्थियों की शिकायतों के बाद लिया गया है जिन्होंने प्रारंभिक डिजिटल सत्यापन के दौरान तकनीकी गलतियां की थीं.

समय सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण

इससे पहले, ई-केवाईसी पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी. हालांकि, बड़ी संख्या में महिलाओं ने पोर्टल पर जानकारी भरते समय गलत विकल्प चुन लिए थे, जिसके कारण उनकी मासिक किस्तें रुक गई थीं. इन त्रुटियों को सुधारने और पात्र महिलाओं को योजना से जोड़े रखने के लिए सरकार ने यह अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है.  यह भी पढ़े:  Ladki Bahin Yojana Big Update: महाराष्ट्र की लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी, जनवरी-फरवरी की दोनों किस्तों के 3000 रुपये एक साथ आने की संभावना

महिला एवं बाल विकास मंत्री का बयान

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस विस्तार की जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र लाभार्थी केवल तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के कारण योजना के लाभ से वंचित न रहे. उन्होंने लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी जानकारी जल्द से जल्द दुरुस्त कर लें.

e-KYC) अपडेट करने की प्रक्रिया

जिन लाभार्थियों की किस्तें रुक गई हैं या जिनके विवरण में गलती है, वे इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं.

  • अपना आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर लॉग इन करें.

  • 'e-KYC' या 'Update Profile' सेक्शन पर क्लिक करें.

  • अपनी जानकारी (नाम, पता, आय विवरण आदि) की समीक्षा करें और गलतियों को सुधारें.

  • ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापन पूरा कर फॉर्म सबमिट करें.

योजना

जून 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. हाल ही में सरकार ने अपात्र लोगों की छंटनी के लिए भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के भी निर्देश दिए हैं. इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच करेंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे.