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8th Pay Commission Latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम खबर है. केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी, 2025 को इसके गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कार्यक्षेत्र (ToR) की घोषणा अभी तक नहीं की गई है. इसका मतलब है कि आयोग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है.
कार्यक्षेत्र (ToR) के बिना, आयोग यह तय नहीं कर सकता कि वेतन, भत्ते और पेंशन में कितनी वृद्धि की जाए. इससे यह स्पष्ट है कि वेतन में जल्द ही कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है.
8वें वेतन आयोग की तैयारियों क्यों पिछड़ रहीं?
पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया पर नजर डालें तो, सातवें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और इसका गठन फरवरी 2014 तक पूरा हो गया था. इसकी तुलना में, आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission News) की तैयारियां काफी पिछड़ रही हैं.
आमतौर पर, प्रत्येक वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और अपनी सिफारिशों को लागू करने में दो से तीन साल लगते हैं. ऐसे में अगर आठवां वेतन आयोग 2026 की शुरुआत में काम शुरू करता है, तो इसकी अंतिम रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक जारी हो सकती है. इसके बाद, कर्मचारियों के नए वेतन 2027 के मध्य या 2028 तक लागू हो सकते हैं.
50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
आठवें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं, को लाभ होगा. आयोग नए आर्थिक मानकों के आधार पर महंगाई भत्ते (DA) का भी निर्धारण करेगा.
फिलहाल, जब तक केंद्र सरकार टीओआर और सदस्यों की घोषणा नहीं करती, कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
