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नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा 8वीं वेतन आयोग की घोषणा के बाद लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों में उम्मीदें और चर्चाएं तेज हो गई हैं. खासतौर पर, फिटमेंट फैक्टर जो मौलिक वेतन में संशोधन करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुणक होता है के बारे में चर्चा जोर पकड़ रही है. कर्मचारी यूनियनों का दावा है कि इस फैक्टर को 2.86 निर्धारित किया जाए, जिससे वेतन और पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है.
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फिटमेंट फैक्टर पर संघर्ष: मांग और चुनौतियां
वित्तीय समाचार पत्र Financial Express के अनुसार, आने वाले कुछ हफ्तों में नई आयोग के Terms of Reference (ToR) जारी किये जाने की संभावना है. इसके बाद, आयोग के अध्यक्ष और अन्य प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वित्त मंत्रालय ने पहले ही 40 पदों के लिए दो परिपत्र जारी किये हैं, जिनमें से अधिकांश पद डिप्टी के माध्यम से भरे जाएंगे.
हालांकि, स्रोतों का मानना है कि 2.86 की मांग वित्तीय बोझ को देखते हुए संभवतः चुनौतीपूर्ण हो सकती है. अगर सरकार एक मध्यम स्तर पर, उदाहरण के तौर पर 1.92 का चयन करती है, तो न्यूनतम मूल वेतन लगभग 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण नेट टेके-होम पे में केवल मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
इतिहास में वेतन आयोग की झलक
इतिहास की बात करें तो 6वीं वेतन आयोग (2006) ने 1.86 फैक्टर के साथ कुल 54% की बढ़ोतरी दी थी, जबकि 7वीं वेतन आयोग (2016) में 2.57 फैक्टर अपनाया गया था, जिसने DA/DR समायोजनों के कारण केवल 14.2% की शुद्ध बढ़ोतरी प्रदान की थी. यह दिखाता है कि अंतिम नतीजा बहुत हद तक महंगाई, वित्तीय स्थिति और राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करेगा.
सरकार के निर्णय का इंतजार
जब तक सरकार फिटमेंट फैक्टर और अन्य शर्तों का अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक 8वीं वेतन आयोग के वास्तविक लाभ स्पष्ट नहीं हो पाएंगे. उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन अंततः यह तय होगा कि बदलाव से कर्मचारियों की समग्र आर्थिक स्थिति में कितना सुधार होता है.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसका असर आने वाले वर्षों में उनके जीवन स्तर और वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकता है.
8वीं वेतन आयोग से जुड़ा यह मुद्दा कर्मचारियों के लिए उत्साह और चिंताओं दोनों का विषय है. जबकि उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग से आकर्षक वेतन वृद्धि की संभावना है, वहीं वित्तीय दबाव और समायोजन के चलते वास्तविक लाभ में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो सकती जितनी अपेक्षित है.
