8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर आई नई अपडेट, जून में होगा ये अहम काम

8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम खबर सामने आई है. नेशनल काउंसिल (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम (Memorandum) की तैयारी शुरू कर दी है. जेसीएम की स्थायी समिति की विस्तारित बैठक 22 अप्रैल को हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई. इन मुद्दों में न्यूनतम वेतन (Minimum Wage), पे स्केल (Pay Scales), फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), भत्ते (Allowances), प्रमोशन नीति (Promotion Policy), और पेंशन संबंधी लाभ (Pensionary Benefits) शामिल हैं.

ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, सभी संगठन से सुझाव मांगे गए

इस मेमोरेंडम को तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी (Drafting Committee) बनाई गई है, जिसमें कई प्रमुख कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है:

• ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF)
• नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमें (NFIR)
• एआईडीईएफ (AIDEF), आईएनडीडब्ल्यूएफ (INDWF), बीपीएमएस (BPMS), सीडीआरए (CDRA), आईटीईएफ (ITEF) और ऑडिट एंड अकाउंट्स संगठन (Audit And Accounts Organization).

हर संगठन से 30 अप्रैल 2025 तक अपने प्रतिनिधियों के नाम देने को कहा गया है. ज्ञापन तैयार करने के लिए समिति की जून में बैठक होनी है, जिसे सभी घटक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा.

जेसीएम कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सभी संगठनों से अपील की है, कि वह 20 मई 2025 तक अपने सुझाव पीडीएफ (PDF) और वर्ड (Word) फॉर्मेट में भेज दें, ताकि उन्हें मेमोरेंडम में शामिल किया जा सके.

सरकार ने शुरू की 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया

वहीं दूसरी ओर, सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना की प्रक्रिया भी तेज कर दी है. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 17 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है, कि आयोग में 35 पदों को डेपुटेशन (Deputation) के आधार पर भरा जाएगा. इन पदों में डायरेक्टर (Directors), डिप्टी सेक्रेटरी (Deputy Secretaries) और अंडर सेक्रेटरी (Under Secretaries) जैसे पद शामिल होंगे. इन सभी पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा (Central Secretariat Services) से भरा जाएगा.

यह सभी नियुक्तियाँ आयोग की स्थापना की तारीख से लेकर उसके कार्यकाल की समाप्ति तक के लिए की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया ओपन-एंडेड (Open-Ended) है, यानी जब तक सभी पदों को भरा नहीं जाता, तब तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

अब तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने अभी तक आयोग की औपचारिक घोषणा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms Of Reference) की घोषणा नहीं की है, लेकिन आंतरिक बैठकों और नियुक्तियों से यह साफ है, कि आयोग की बुनियाद रखी जा चुकी है, और यह आने वाले महीनों में अपना काम शुरू कर सकता है.

लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

एक बार जब 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगा, तब यह करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और सेवागत सुविधाओं में सुधार आएगा और इस प्रक्रिया से लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा.