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CM Pratigya Yojana: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनावी माहौल से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार लगातार नई योजनाओं की घोषणा कर रही है. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा फायदा राज्य के कलाकारों, युवाओं और लोक परंपराओं से जुड़े लोगों को मिलेगा.
कलाकारों को मिलेगी पेंशन
राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना’ (Mukhyamantri Kalakar Pension Yojana) के तहत बिहार के पारंपरिक और लोक कलाकारों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मान और आर्थिक सहारा देना है, जिन्होंने वर्षों तक लोककला और संस्कृति को जीवित रखा है, लेकिन अब वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. इसके साथ ही सरकार ने ‘गुरु-शिष्य परंपरा योजना’ (Guru Shishya Parampara Yojana) भी शुरू की है, ताकि पारंपरिक लोक कलाएं, जो धीरे-धीरे गायब हो रही हैं, उन्हें संरक्षित किया जा सके. इस योजना में अनुभवी कलाकार अपनी कला अगली पीढ़ी को सिखा सकेंगे.
युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना
युवाओं के लिए भी सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है जिसका नाम ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (CM Pratigya Yojana) है. इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव और कौशल विकास में मदद मिलेगी. यह योजना इंटर (12वीं), आईटीआई (ITI), डिप्लोमा (Diploma), ग्रेजुएशन (Graduation) या पोस्ट ग्रेजुएशन (Post-Graduation) पास युवाओं के लिए है.
इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को सरकार हर महीने स्टाइपेंड (Stipend) भी देगी. 12वीं पास को 4000 रुपये, डिप्लोमा/आईटीआई वालों को 5000 रुपये और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 6000 रुपये प्रति माह मिलेंगे. अगर कोई युवा अपने जिले या राज्य से बाहर इंटर्नशिप करता है, तो उसे रहने और खाने के लिए अलग से भत्ता भी मिलेगा.
योजना से 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा
इस योजना का उद्देश्य है, युवाओं को कार्यस्थल का अनुभव देना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना. लेकिन इस योजना का लाभ लेने से पहले युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (Skill Development Program) के तहत ट्रेनिग लेना अनिवार्य होगा. सरकार ने पहले साल यानी 2025-26 में 5000 युवाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 40.69 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. वहीं अगले पांच सालों (2026-27 से 2030-31) तक हर साल 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि कुल 1 लाख युवाओं को इसका लाभ मिल सके.
विकास समिति करेगी निगरानी
इस योजना की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त (Development Commissioner) करेंगे और इसमें उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, ताकि युवाओं को प्रैक्टिकल और रोजगारोन्मुखी (Job Oriented) मार्गदर्शन मिल सके. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि योजना केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि युवाओं को वास्तव में भविष्य के लिए तैयार कर सके.
इन नई योजनाओं से यह साफ है, कि नीतीश सरकार चुनाव से पहले राज्य के युवाओं और पारंपरिक कलाकारों को साधने की कोशिश में जुटी है. इससे जहां एक ओर लोककला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की दिशा में नई राह मिलेगी.
