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EV Toll Free Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व अजित पवार (Ajit Pawar) के नेतृत्व में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को टोल से पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है. यह फैसला 22 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू हो गया है. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग पर अब इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल नहीं देना होगा.
सरकार का मानना है कि इस फैसले से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएंगे और राज्य में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.
कौन से वाहन मुफ्त होंगे?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट सभी प्रकार के चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (Four Wheeler Electric Vehicles) और इलेक्ट्रिक बसों (Electric Buses) को दी जाएगी. इसमें राज्य परिवहन (STU) की इलेक्ट्रिक बसें और निजी कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं. इसके अलावा, M2, M3 और M6 श्रेणी के चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है.
परिवहन मंत्री ने बताया कि यह कदम मोटर वाहन कर अधिनियम 1958 के तहत उठाया गया है. इस छूट का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना और लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों (Petrol-Diesel Vehicles) की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है.
पर्यावरण और उद्योग को मिलेगा लाभ
इस नीति का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण को होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन बहुत कम प्रदूषण फैलाते हैं. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा. आने वाले समय में राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) पर तेजी से काम होने की संभावना है.
सरकार का यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महाराष्ट्र आने वाले वर्षों में देश को हरित गतिशीलता की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है.