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नई दिल्ली:- केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) पिछले 14 दिनों से जारी है. किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं. वहीं, सरकार इस मसले का हल जल्द से जल्द तलाशने में जुटी है. लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी मसले का हल नहीं निकल सका है. रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार ने कहा है कि वह दिल्ली के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों को लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है कि खरीद के लिए मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रहेगा. वहीं, सरकार ने बुधवार को 13 किसान संगठनों को भेजे प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की बात कही. प्रस्ताव मिलने पर किसान नेताओं ने कहा कि हम प्रस्ताव को पढ़ेंगे, फिर इस पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा. प्रस्ताव लगभग 20 पन्नों का है.
बता दें कि सरकार ने यह भी कहा कि वह सितंबर में लागू नए कृषि कानूनों के बारे में अपनी चिंताओं पर सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए तैयार है. हालांकि, प्रस्ताव में कानूनों के खत्म करने से जुड़ी किसानों के विरोध की मुख्य मांग के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था. किसान अपनी मांग को लेकर लंबी तैयारी में आए हैं. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान वापस नहीं जाएगा, अब किसान के मान-सम्मान का सवाल है. सरकार कानून वापस नहीं लेगी, तानाशाही होगी? अगर सरकार हठधर्मी पर है तो किसान की भी हठ है. ये पूरे दे�ul>
