नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2022-23 में 7.43 लाख से अधिक "फर्जी" जॉब कार्ड हटा दिए गए, जिनमें से 2.96 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश में थे. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साधवी निरंजन ज्योति ने फर्जी जॉब कार्ड पर डेटा शेयर किया है.
डेटा से पता चला कि 2022-23 में 7,43,457 फर्जी जॉब कार्ड और 2021-22 में 3,06,944 फर्जी जॉब कार्ड हटा दिए गए. उत्तर प्रदेश में जॉब कार्ड फर्जी होने के कारण सबसे अधिक संख्या में जॉब कार्ड हटाए गए. यूपी में 2021-23 में 67,937 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए और 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 2,96,464 हो गई.
7,43,000 fake MGNREGA job cards deleted by Central Govt. A vast majority of 2.96 lakh were from Uttar Pradesh.
— News Arena India (@NewsArenaIndia) December 9, 2023
2022-23 में 1,14,333 जॉब कार्ड और 2021-22 में 50,817 जॉब कार्ड हटाए जाने के साथ ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा. वहीं मध्य प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में 27,859 और 2021-22 में 95,209 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए.
बिहार में 2022-23 में 80,203 और पिछले साल 27,062 हटाए गए थे. वहीं झारखंड में 2022-23 में 70,673 और पिछले वर्ष 23,528 जॉब कार्ड डिलीट किए गये.
आंध्र प्रदेश में जहां 2021-22 में हटाए गए फर्जी जॉब कार्डों की संख्या 1,833 थी, वहीं पिछले वित्त वर्ष में यह कई गुना बढ़कर 46,662 हो गई.
राजस्थान में 2022-23 में 45,646 और 2021-22 में 14,782 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए. पश्चिम बंगाल में 2022-23 में 5,263 जॉब कार्ड फर्जी होने के कारण हटा दिए गए और 2021-22 में 388 जॉब कार्ड हटा दिए गए.
फर्जी जॉब कार्ड जारी करने से रोकने के लिए लाभार्थियों के डेटाबेस के डी-डुप्लीकेशन के लिए आधार सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. इस बीच, 2022-23 में 6,47,8345 नए जॉब कार्ड जारी किए गए.