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तिरुवनंतपुरम: 11 वें वेतन संशोधन आयोग ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट केरल सरकार को सौंप दी. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सेवा के तहत सबसे कम वेतन में 16,000 रुपये से 23,100 रुपये और सबसे कम पेंशन 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये करने की सिफारिश की है. संशोधित वेतन 1 जुलाई, 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा.
अनुशंसित उच्चतम वेतन 1,66,800 रुपये है और उच्चतम पेंशन 83,400 रुपये है. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को निगमों में मूल वेतन के 10 प्रतिशत, नगरपालिकाओं में 8 और 6 प्रतिशत और पंचायतों में 4 प्रतिशत की सिफारिश की गई है. इसके साथ, सबसे कम एचआरए 1,200 रुपये और उच्चतम 10,000 रुपये होगा. इस वर्ष रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष के लिए सेवा में विस्तार दिया जा सकता है. इससे 20,000 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में देरी होगी, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में 5,700 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: अब कठिन वक्त में पेंशन बनेगा सहारा, मोदी सरकार ने नियम बदलकर लाखों कर्मचारियों को दी बड़ी राहत
रिपोर्टों के अनुसार वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी केरल सरकार के लिए 4,810 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ लाएगी. वेतन और पेंशन में अनुशंसित बढ़ोतरी का जुलाई 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव होगा. चूंकि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अगले महीने आने की संभावना है. इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है.
