नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह अनाज मंडी के पास स्तिथ फैक्ट्री में आग लगने से हादसे में 43 लोगों के मौत के बाद मातम का माहौल है. हादसे के बाद लोग रोते बिलखते अपनों का शव लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं. ताकि उनका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जा सके. इस बीच इस घटना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. आप आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) का इस हादसे को लेकर उनका एक बयान आया है. उनकी तरफ से कहा गया है यदि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी उसे बंद करवाना नगर निगम (MCD) की जिम्मेदारी थी.
दरअसल फैक्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी. जिसे चलाने को लेकर दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से एनओसी नहीं दी गई थी. इसके बाद भी बिल्डिंग में फैक्ट्री चल रही थी. इन्हीं सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली नगर निगम पर सवाल उठाया है. उनकी तरफ से कहा गया है कि यदि बिल्डिंग में अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी. तो उसके जिम्मेदार नगर निगम है. उसे इस फैक्ट्री को बंद करवाना चाहिए था. नगर निगम के बिना परमिशन के कैसे फैक्ट्री चल रही थी.यह भी पढ़े: दिल्ली: अनाज मंडी में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 43, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल ने जताया दुख
AAP MP, Sanjay Singh: If a factory was operating illegally at a house, then, it was responsibility of Municipal Corporation of Delhi to shut it. How did MCD allow the factory to run? Delhi Fire Service has clarified that it didn't give a no objection certificate to the factory. pic.twitter.com/YvUCzLWyw7
— ANI (@ANI) December 8, 2019
बता दें कि दिल्ली के अनाज मंडी के पास स्तिथ जिन फैक्ट्रियों में आग लगी है. उन फैक्ट्रियों में प्लास्टिक के समान बनते थे. यही वजह है कि फैक्ट्री में आग लगने के बाद आग फैलता गया. जो यह आग एक बिल्डिंग के फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में फैलता गया. इस बीच सुबह का समय होने की वजह से मजदूरर फैक्ट्री के कारखानों में ही सो रहे थे. वे कुछ समझ पाते ही कि आग की लपटे बढ़ती गई और वे उसमें फंसकर धू- धू करके जलने लग लगे.
वहीं यह घटना कैसे घटित हुई फिलहाल वजहों का पता नहीं चल सका है. लेकिन कहा जा रहा है कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. आग लगने के वजहों को जानने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मामले की जांच मजिस्ट्रेट से करवाने के लिए आदेश दिया है.