देश की खबरें | नदी जोड़ो परियोजना : पानी के हस्तांतरण एवं आवंटन की जटिलताएं बन रही बाधा

नयी दिल्ली, 13 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना की अधिकांश परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी फलीभूत होती नहीं दिख रही हैं। पानी के हस्तांतरण एवं आवंटन से जुड़े जटिल मुद्दों के कारण करीब आधा दर्जन परियोजनाओं पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।

जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार तथा पेन्नार-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना की साध्यता रिपोर्ट तैयार हो गई है लेकिन अधिशेष पानी के हस्तांतरण एवं पानी के आवंटन से जुड़े जटिल मुद्दों पर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पायी है।

पार-तापी-नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना भी पिछले काफी समय से चर्चा में रही है और अब महाराष्ट्र, गुजरात ने इस पर आगे काम नहीं करने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडबल्यूडीए) ने व्यवहार्यता/साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिये 30 अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने के लिए पहचान की गई है जिनमें प्रायद्वीपीय घटक के रूप में 16 और हिमालयी घटक के रूप में 14 नदी जोड़ो प्रस्ताव शामिल हैं ।

अधिकारियों के अनुसार, इनमें से 8 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है और 7 पर काम चल रहा है।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडबल्यूडीए) के महानिदेशक भोपाल सिंह का कहना है कि नदी जोड़ो परियोजना पर अमल के लिए राज्यों के बीच सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देती है लेकिन काम राज्यों को ही करना है।

सिंह ने बताया कि अभी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर ही काम शुरू हुआ है जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगे बुंदेलखंड के 13 जिलों को फायदा मिलेगा।

एनडब्ल्यूडीए के महानिदेशक ने ‘पीटीआई ’ को बताया, ‘‘ गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा पेन्नार तथा पेन्नार कावेरी नदी जोड़ो परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। इन राज्यों ने पानी के बंटवारे एवं हस्तांतरण संबंधी कुछ मुद्दे उठाये हैं । इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पायी है।’’

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