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कोरोना संकट: मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 3 महीने तक कंपनी को नहीं भरनी पड़ेगी पीएफ की रकम

कोरोना वायरस के संक्रमण से मची आर्थिक तबाही के बीच मोदी सरकार ने गुरुवार को कई बड़े ऐलान किए. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के योगदान का भुगतान करेगी. यह अगले 3 महीनों के लिए लागू रहेगा.

By Dinesh Dubey | Published: Mar 26, 2020 03:02 PM IST

पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण (Photo Credits: PTI/File)

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से मची आर्थिक तबाही के बीच मोदी सरकार ने गुरुवार को कई बड़े ऐलान किए. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के योगदान का भुगतान करेगी. यह अगले 3 महीनों के लिए लागू रहेगा.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि यह उन प्रतिष्ठानों के लिए है, जिनमें 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम कमाते हैं. इसके अलावा सीतारमण ने ईपीएफ (EPF) योजना विनियमन में भी बदलाव का ऐलान किया गया है. जिससे कर्मचारी अपनी ईपीएफ में से जमा कुल रकम का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी, दोनों में से जो कम हो वह रकम निकाल सकते हैं. सरकार के इस फैसले से 4.8 करोड़ श्रमिकों को फायदा मिलेगा. कोरोना से जंग: मोदी सरकार ने गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का किया ऐलान, 20 करोड़ महिलाओं को हर महीने देगी 500 रुपये

Govt of India will pay the Employees' Provident Fund(EPF) contribution, both of employer and employee, put together it will be 24%, this will be for next 3 months.This is for those establishments which have upto 100 employees and 90% of them earn less that 15,000: FM Sitharaman pic.twitter.com/ghsw5osOAN
— ANI (@ANI) March 26, 2020

निर्मला सीतारमण ने कोरोनावायरस से मुकाबला करने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की. वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री में सिलिंडर दिया जाएगा. जबकि तीन महीने तक 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को 500 रुपये प्रति महीने खाते में दिए जाएंगे.

इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना के प्रकोप के कारण लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है. जबकि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 30 जून कर दी गई है. साथ ही सरकार ने टीडीएस जमा में विलंब पर ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी कर दिया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 26, 2020 03:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).