Ladla Bhai Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई (लाडला भाऊ) योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास लड़कों को आर्थिक मदद देगी. सरकार की इस योजना पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है. शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है. यह कोई छोटी रकम नहीं है. लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकार की ओर से 'लाडला भाऊ' योजना लाई जा रही है.
'लाडली बहना' योजना मध्य प्रदेश की योजना है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने कॉपी किया है. उन्होंने कहा कि अब 'लाडला भाई' योजना के तहत 12वीं पास लड़कों को 6 हजार और बेरोजगारों को दस हजार रुपये दिए जाएंगे और लाडली बहना को सिर्फ 1500 रुपये. हमारी मांग है कि लाडली बहना योजना के तहत बहनों को भी दस हजार रुपया दिए जाएं, तभी उनका घर चलेगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति के लोग कह रहे थे कि विपक्ष दस सीट भी नहीं जीतेगा. लेकिन, हमने 31 सीटों पर जीत दर्ज की. इसके अलावा चार सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हमारी हार हुई है. यह भी पढ़ें: State Working Committee Meeting: बिहार भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक शुरू, 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल
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Watch: "The government has a debt of Rs 8 lakh crore and this is not a small amount and after losing the Lok Sabha elections, this government has launched a new scheme 'Laadli Behen' which is a copy of Madhya Pradesh scheme and also introduced 'Laadla Bhai' in which ₹6000 is… pic.twitter.com/EJlyAp5Ujv
— IANS (@ians_india) July 18, 2024
विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी 280 सीटों पर जीत दर्ज करेगी. छगन भुजबल को बहुत बड़ा कलाकार बताते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है. अपना रंग रूप बदलकर नाट्य निर्माण करने में छगन भुजबल माहिर हैं. शरद पवार सबसे बड़े नाट्य सम्राट हैं, देश में और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी प्रतिष्ठा है. देखते रहिए आगे क्या होता है. बता दें कि लाडला भाई (लाडला भाऊ) योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं पास लड़कों को 6 हजार रुपये तो वहीं, बेरोजगार लड़कों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है.