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नयी दिल्ली, 23 जुलाई : केंद्रीय बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1,43,275.90 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिह्नित है. वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय को 2,02,868.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है.
जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में विशेष राज्य का दर्जा ले लिया गया था और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था. बजट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,985.82 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5,862.62 करोड़ रुपये, लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये और दादरा नगर हवेल तथा दमन दीव को 1,490.10 करोड़ रुपये दिए गए हैं. बजट में जनगणना से संबंधित कार्य के लिए 1,309.46 करोड़ रुपये (2023-24 में 578.29 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के लिए 1,606.95 करोड़ रुपये (2023-24 में 1,666.38 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए. यह भी पढ़ें : Omar Abdullah on Amarnath Yatra: जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों के बिना अमरनाथ यात्रा मुमकिन नहीं- उमर अब्दुल्ला
अर्द्धसैनिक बलों में, सीआरपीएफ को 2023-24 में 31,389.04 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बढ़कर 31,543.20 करोड़ रुपये मिले, बीएसएफ को 25,472.44 करोड़ रुपये (2023-24 में 25,038.68 करोड़ रुपये), सीआईएसएफ को 14,331.89 करोड़ रुपये (2023-24 में 12,929.85 करोड़ रुपये), आईटीबीपी को 8,634.21 करोड़ रुपये (2023-24 में 8,203.68 करोड़ रुपये), एसएसबी को 8,881.81 करोड़ रुपये (2023-24 में 8,435.68 करोड़ रुपये) और असम राइफल्स को 7,428.33 करोड़ रुपये (2023-24 में 7,276.29 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए.
बजट में आसूचना ब्यूरो (आईबी) को 3,823.83 करोड़ रुपये (2023-24 में 3,268.94 करोड़ रुपये), दिल्ली पुलिस को 11,180.33 करोड़ रुपये (2023-24 में 11,940.33 करोड़ रुपये), विशेष सुरक्षा समूह को 506.32 करोड़ रुपये (2023-24 में 446.82 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं.
बजटीय प्रावधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के व्यय के लिए 1,248.91 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास तथा राज्य सरकारों को अनुदान सहायता आदि के लिए 6,458 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है.
