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UP Cabinet Meeting: मंगलवार 27 अगस्त को योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस दौरान कैबिनेट ने कई जनहित प्रस्तावों को मंजूरी दी. प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल 13 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है. कैबिनेट ने पारिवारिक रिश्तेदारों के बीच संपत्ति पंजीकरण पर स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है. इसके तहत बंटवारा विलेख और बंदोबस्त विलेख पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा. इसके बदले सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करने होंगे. संपत्ति विवादों को कम करने और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है.
इसके अलावा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव के तहत "उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर (प्रथम संशोधन) नीति-2021" को मंजूरी दी गई है. इसके तहत निवेशकों को दो ग्रिड लाइनों द्वारा बिजली आपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा.
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योगी कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा "यूपी कैबिनेट में सदैव प्रदेश के हित के लिए,लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए,प्रदेश के विकास के लिए,निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निर्णय लेने का काम होता है। आज भी 13 बिंदुओं पर चर्चा हुई है।" pic.twitter.com/Wn2JS5AiWU
— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 27, 2024
यूपी कैबिनेट के फैसले:
*संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि की गई है. इससे संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी.
*ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति की योजना के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 को मंजूरी दी गई है. इस नीति से जल की नियमित आपूर्ति एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी.
*राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउसों को देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए ठेके पर दिया जाएगा. इससे पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
*गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना से राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी.
*आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों के लिए अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क राशि के वितरण की प्रक्रिया तय करने के संबंध में शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
*केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल, देवरिया में उच्चीकृत कर स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 25 पुराने भवनों को ध्वस्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
*प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग करने तथा नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
*राजकीय इंटर कॉलेज/राजकीय हाईस्कूल की अनुपयोगी भूमि पर पाठ्येतर गतिविधियों के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
*उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में डिजिटल मीडिया के विकास एवं विनियमन पर कार्य करेगी.
*प्रदेश में अल्ट्रा मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड इंसेंटिव पैकेज विशेष अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है.
*भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 10 (2) एवं धारा 10 (4) के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर जिले के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचित सीमा को शिथिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
