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नई दिल्ली (New Delhi) भारतीय सरकार ने एक नया ऐलान कर दिया है और इस प्रस्ताव पर काम भी कर रही है. इस प्रस्ताव के अनुसार आधार कार्ड से से अपना नाम हटवाने के बाद यूजर्स का डेटा भी हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा. आपको बता दें यूजर्स का पूरा डेटा और बायोमैट्रिक्स तब लिया जाता है जब वो आधार कार्ड के लिए एनरोल करता है.
सरकार ने इस कदम को तब उठाया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर कई नियम बना दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड लेकर सेक्शन 57 पास किया है. जिसके तहत अब प्राइवेट कंपनियों के पास बिलकुल भी हक़ नहीं है कि वो डेटा वैरिफिकेशन में आधार कार्ड का इस्तेमाल करे. जानकारी के मुताबिक़ इस प्रस्ताव पर अभी काम किया जा रहा है. यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर उन्हें पैन कार्ड कि जरुरत नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अपने सिम कार्ड और बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक करना असंवैधानिक है. प्रस्ताव में UIDAI ने कहा कि 18 साल की उम्र के बाद ही बच्चे इससे बाहर निकल सकते हैं. 18 साल का होने के बाद सरकार उन्हें 6 महीने का समय देगी ये फैसला लेने के लिए की उन्हें अपना नाम आधार कार्ड में रखना है या हटाना है. रिपोर्ट् के मुताबिक सरकार ने अभी कुल 37.50 करोड़ पैन नंबर जारी किये हैं ये आंकड़ा 12 मार्च 2018 तक का ही है. उनमें सिर्फ 16.84 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड के साथ- साथ आधार कार्ड भी है.
