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7th Pay Commission: दिन बीतने के साथ ही देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है. परिणामस्वरूप आर्थिक गतविधियों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है. जिसका प्रभाव प्राइवेट और सरकारी दोनों पर साफ नजर आ रहा है. कोविड-19 (COVID-19) के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही केंद्र और राज्य सरकारें अपने खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया है. इसी क्रम में उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने हाल ही में खर्चे में कटौती के उपायों की घोषणा की.
उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई वेतन वृद्धि नहीं करने का ऐलान किया है. साथ ही स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग में नई भर्तियां नहीं करने के लिए कहा है. राज्य सरकार ने यह उपाय लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए किया गया है. 7th Pay Commission: फैमिली पेंशन पाने का यह है नियम, जान लेंगे तो होगा फायदा
आदेश में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं बढ़ाई जाएगी. स्वास्थ्य और पुलिस सेवा को छोड़कर सभी विभागों में नई भर्तियों को रोक दिया गया है. अपरिहार्य परिस्थितियों में बाहरी एजेंसियों से काम कराने के लिए कहा गया है. रिक्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य तकनीकी पदों पर भी नियमित नियुक्तियां करने पर पाबंदी लगाई गई है. और उनके स्थान पर बाहय स्रोत से काम कराने को कहा गया है. जबकि कैलेंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड खरीदने पर होने वाले खर्च को भी खत्म किया गया है.
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, डिजिटल प्रणाली ने सरकारी विभागों में काम के बोझ को कम कर दिया है, इसलिए जिन पदों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन पदों पर कार्यरत लोगों को अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए.
