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Fact Check: सोशल मीडिया में एक खबर तेजी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगले साल से सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) का वेतन कम होगा. कहा जा रहा है कि श्रम कानून में बदलाव के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा. PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए इसके पीछे का सच बताया है.
PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्वीट में बताया कि एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम कानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा. PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को फर्जी करार दिया है. इन दावों को खारिज करते हुए प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी (PIB) द्वारा फैक्ट चेक में कहा, 'यह दावा फर्जी है. वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. Mukesh Ambani Hosted Party? Fact Check: दादा बनने की खुशी में मुकेश अंबानी ने COVID-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए की पार्टी, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई.
दावा: एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम कानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा.
सच: यह दावा फर्जी है. वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.
PIB फैक्ट चेक:
एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम क़ानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। pic.twitter.com/Et2tI62mMb
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 28, 2020
बता दें कि जब इस तरह की फेक खबरें सोशल मीडिया पर आती हैं तो सरकार भ्रामक खबरों की सत्यता को जांचने के लिए PIB फैक्ट चेक करती है. इसके साथ ही लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे फेक खबरों और अफवाहों के झांसे में न आएं. सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फेक खबरों और गलत जानकारियों पर विश्वास करने से पहले उनकी प्रामाणिकता की जांच कर लें.
Fact check
श्रम कानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा.
यह दावा फर्जी है. श्रम कानून के बदलाव का सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
