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देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट तैयार हो गया है. उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता के मसौदे को पेश करने के लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है. यह मसौदा इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गठित एक समिति द्वारा तैयार किया गया था. समिति ने विभिन्न वर्गों के नागरिकों के साथ काम किया और 2 लाख से अधिक लोगों और प्रमुख हितधारकों से बात की. देश को सर्वाधिक सैनिक देनेवाले देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट!
रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा में जो मसौदा विधेयक पेश करेगा, उसमें सरकार बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है. लिव-इन जोड़ों के लिए अपने रिश्ते को पंजीकृत कराने का भी प्रावधान है.
अगले सप्ताह बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र
अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते UCC लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहले राज्य बन जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार यदि विधेयक को मंजूरी मिल जाती है, तो यह बेटे और बेटी दोनों के लिए समान विरासत अधिकार प्रदान करेगा. सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अगले हफ्ते दिवाली के बाद उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी है. सदन में विधेयक पर चर्चा होगी और उसे पारित कराए जाएगा. बाद में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.
क्या है समान नागरिक संहिता
समान नागरिक सहिंता कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है और यह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं है. यह नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा.
