GST काउंसिल की बैठक: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 मार्च 2020 से लॉटरी पर पूरे देश में लगेगा 28 फीसदी जीएसटी
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक हुई. लगातार गिरती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर रेवेन्यू कलेक्शन की चिंताओं को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला कर सकती है. हालांकि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र के लॉटरी के लिये 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया
नई दिल्ली. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman) की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की 38वीं बैठक हुई. लगातार गिरती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर रेवेन्यू कलेक्शन की चिंताओं को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार (Modi Govt) जीएसटी (Goods and Services Tax) रेट बढ़ाने का फैसला कर सकती है. हालांकि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र के लॉटरी के लिये 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया. खबर यह भी है कि 21 राज्यों ने 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का समर्थन किया, जबकि 7 राज्य इसके विरोध में हैं.
बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने बैठक में पहली बार एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमे लॉटरी पर देश भर में एक समान टैक्स लिया जाएगा. ऐसे में अब लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाएगी, जो एक मार्च 2020 से लागू होगी. वही राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉटरी की नयी दर मार्च 2020 से लागू होगी. इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने बुने गये तथा बिना बुने गये थैलों पर जीएसटी की दर घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया हुआ है. यह भी पढ़े-GST काउंसिल की बैठक आज, राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स स्लैब में किया जा सकता है बड़ा बदलाव
1 मार्च 2020 से लॉटरी पर पूरे देश में लगेगा 28 फीसदी जीएसटी
Finance Minister Nirmala Sitharaman on deviating from tradition of not voting in council: Every attempt was made to keep tradition alive but eventually council was reminded that tradition was not part of rulebook. It was not imposed by council or me but on a request from a member https://t.co/9VplTLJWiN pic.twitter.com/nXxKx8hJ9O
— ANI (@ANI) December 18, 2019
ज्ञात हो कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ प्री-बजट पर चर्चा कीं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 2019-20 के बचे हुए चार महीनों में हर माह 1.1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन का टारगेट रखा हुआ है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 18, 2019 09:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
