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नई दिल्ली: सुस्त अर्थव्यवस्था (Economy) के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आज जीएसटी (माल एवं सेवाकर) काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है. इस दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने, लॉटरी पर टैक्स को तर्कसंगत बनाने और निर्यातकों की धनवापसी को सहज बनाने संबधित मुद्दों पर सघन चर्चा हो सकती है.
मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में सबसे ज्यादा फोकस सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए होगा. इसके अलावा जीएसटी के जरिए राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व संग्रह को संतुलित करने की कोशिश भी की जाएगी. इसके साथ ही सरकार कुछ सामानों पर 2% का अस्थायी उपकर (Cess) लगाने पर भी विचार कर सकती है. जिसमें विशेष रूप से 5% स्लैब में आने वाली चीजे और सेवाएं शामिल हो सकती है. GST: कर कटौती के बाद कई वस्तुओं और सेवाओं पर घटाए टैक्स
बहरहाल, राज्यों की उन्हें राजस्व क्षतिपूर्ति भुगतान में हो रहे विलंब की शिकायतों के बाद सोमवार को केन्द्र सरकार ने कुल 35,298 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी कर दी है. जीएसटी लागू करते समय केन्द्र ने राज्यों को उनके राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई करने का आश्वासन दिया था.
देश में जीएसटी व्यवसथा एक जुलाई 2017 को लागू हुई थी, बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 2019-20 के बचे चार महीनों में हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह करने का लक्ष्य रखा है. सरकार ने कर चोरी पकड़ने के साथ-साथ यह भी निर्देश दिया है कि ईमानदार करदाताओं को परेशान न किया जाए.
