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अंतरिम बजट के बाद सेंसेक्स में 370.21 अंकों की उछाल, पहुंचा 36,626.90 पर.
टैक्स पर बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने ऐलान किया कि अब डेढ़ लाख निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत दी है. पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि टैक्स सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख होगी.
इनकम टैक्स पर बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने टैक्स सीमा को 2.50 लाख से 5 लाख कर दिया अहि.
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया. पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि 5 लाख तक की आमदनी वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा.
बजट में पहली बार 10 साल का विजन. पीयूष गोयल ने कहा हमारी सरकार महंगाई को 10 फीसदी से 4 फीसदी तक लेकर गई.
इनकम टैक्स की छूट पर अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इनकम टैक्स कम करने पर विचार कर रहा है.
टैक्स मूल्यांकन के लिए नहीं काटने होंगे ऑफिस के चक्कर. 24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग होगी पूरी.
मोदी सरकार शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट (INTERIM BUDGET) पेश करने जा रही है. लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) की जगह वित्त मंत्रालय संभाल रहे पीयूष गोयल (Piyush Goyal) इस बार बजट स्पीच पढ़ेंगे. परंपरा के मुताबिक, चुनाव के बाद आने वाली सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी. इस बजट से लोगों को काफी उम्मदें है. चुनाव से ठीक पहले के इस बजट का सीधा असर लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में दिखेगा. ऐसी उम्मीद है कि सरकार अंतरिम बजट में किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है. 21 जनवरी को हलवा रस्म के बाद बजट की प्रिटिंग का काम शुरू हुआ था.
बजट आम आदमी की जिंदगी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है. क्या महंगा होगा, क्या सस्ता. सरकार टैक्स की लिमिट कितनी बढ़ाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आज पीयूष गोयल बजट के साथ देंगे. मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी बजट है. पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अंतरिम प्रभार भी दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए जेटली ने पांच बजट पेश किए हैं. बजट को लेकर माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान कर सकती है. हाल ही में राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसे लागू किया है.
मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट को लेकर कई भ्रम की स्थिति भी बनी. वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने मीडिया को भेजे एक संदेश में "2019-20 के बजट को अंतरिम बजट न बताकर इसे 2019-20 के आम बजट के तौर पर बताया.’’ हालांकि, वित्त मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट करते हुये कहा कि यह अंतरिम बजट ही होगा. बता दें कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी रेल बजट आम बजट के साथ पेश होगा. साल 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था. हालांकि सितंबर 2016 में सरकार ने 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश करने का फैसला किया.
