
कोरोना वायरस (Coronavirus) से इस वक्त पूरा देश जंग लड़ रहा है. कोरोना वायरस का प्रकोप देश में लगातार बढ़ता जा रहा है. कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण मार्च के महीने से देशभर में लॉकडाउन लगा दिया गया है. लॉकडाउन के कारण देशभर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद हैं. वहीं कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने देश के कई राज्यों में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं (Board examination for classes 10th & 12th) रोक दी गई थीं. जिसके पीछे साफ वजह थी कि कोरोना वायरस के कारण बच्चें प्रभावती न हों. इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कुछ विशेष शर्तों को पूरा करते हुए 10 वीं और 12 वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजन की छूट दे दी है.
बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने ट्वीट कर कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों की शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लॉकडाउन के दौरान भी कराई जा सकती हैं. लेकिन इस दौरान राज्य सरकारों को स्पेशल बस सुविधा की व्यवस्था करनी होगी. हर परीक्षा केंद्र पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा, उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क जैसे कई नियमों को लागु करना होगा. इसके अलावा परीक्षा केंद्र तक छात्रों को पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था करना होगा.
ANI का ट्वीट:-
Taking into consideration the academic interest of large number of students, it has been decided to grant exemption from the lockdown measures to conduct Board examination for classes 10th & 12th, with few conditions like social distancing, face mask etc, for their safety. pic.twitter.com/P4ULsmbPVv
— Amit Shah (@AmitShah) May 20, 2020
गौरतलब हो कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पीड़ित लोगों का आंकड़ा 1,06,750 हो गया है. इनमें से 61,149 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 42,297 लोग इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं. वहीं अब तक 3,303 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और मिजोरम पूरी तरह कोरोना से मुक्त राज्य बन गए हैं. इससे पहले सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है.