अमरावती/नई दिल्ली, 9 फरवरी: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को संसद में उनके चेंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. सीएम ने पीएम मोदी से राज्य से संबंधित कई परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया है. उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय पहले ही पोलावरम परियोजना पर कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर को हटाने और इसके पहले चरण को पूरा करने के लिए 12,911 करोड़ रुपए जारी करने पर सहमत हो चुका है.
उन्होंने उनसे दो लंबित परियोजनाओं के लिए कैबिनेट से मंजूरी देने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री से पोलावरम परियोजना के पहले चरण को जल्दी पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 17,144 करोड़ रुपए जारी करने का भी आग्रह किया, जिसका प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय में लंबित है.
Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri @ysjagan, met Prime Minister @narendramodi. pic.twitter.com/oQCFpMHPye— PMO India (@PMOIndia) February 9, 2024
सीएम ने 2014 से तीन वर्षों के लिए एपीजेनको को आपूर्ति की गई बिजली के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा 7,230 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से तत्काल कदम उठाने की मांग की. सीएम ने पीएम से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने और विभाजन के समय दिए गए अन्य आश्वासनों को लागू करने का भी आग्रह किया. उन्होंने 17 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी, जिनमें से पांच कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो गई हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं.
सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से 55 किलोमीटर लंबे छह-लेन राजमार्ग के लिए जरूरी धनराशि देने का भी आग्रह किया, जो विशाखापट्टनम शहर को भोगापुरम, भीमिली, ऋषि कोंडा और विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से जोड़ेगा. सीएम ने आगे यह भी आग्रह किया कि आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम में प्रस्तावित विशाखापट्टनम-कुरनूल हाई स्पीड कॉरिडोर को कडप्पा से बेंगलुरु तक बढ़ाया जाए.
और इसके हिस्से के रूप में पिछड़े रायलसीमा को उचित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कडप्पा, पुलिवेंदुला, मुदिगुब्बा, श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम और हिंदूपुर को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि विशाखा मेट्रो रेल परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए.