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नयी दिल्ली, 25 जुलाई : सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा और उसने टोल राजस्व आदि के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने की योजना बनाई है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी जिन्होंने पूछा था कि क्या एनएचएआई भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है.
गडकरी ने कहा, ‘‘एनएचएआई किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि एनएचएआई ने 15,700 करोड़ रुपये के बैंक ऋण का पूर्व भुगतान ‘इनविट’ मुद्रीकरण प्राप्ति के माध्यम से कर दिया है. उन्होंने कहा कि एनएचएआई का ऋण 3.35 लाख करोड़ रुपये है.
गडकरी ने कहा कि सरकार ने एनएचएआई को वित्त वर्ष 2023-24 से धन जुटाने के लिए अधिकृत नहीं किया है. उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकार ऋण में कमी शुरू हो गई है.’’ यह भी पढ़ें : आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा विधानसभा में हंगामा
गडकरी ने कहा कि एनएचएआई ने टोल राजस्व और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बेहतर प्रवाह के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने के लिए एक योजना तैयार की है. उन्होंने कहा, ‘‘इनविट मोड के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग केवल ऋण चुकाने के लिए किया जाता है.’’ ‘इनविट’ (अवसंरचना निवेश न्यास) ‘म्यूचुअल फंड’ के स्वरूप वाली सामूहिक निवेश योजना है, जिसमें निवेशक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश कर पाते हैं.
