सिंधु जल संधि स्थगित, बॉर्डर बंद; पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई

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- सिंधु जल समझौता स्थगित, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए

- पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए कहा

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में गुरुवार (24 अप्रैल) को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. भारतीय सेना के मुताबिक, गोलीबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उनकी मौत हो गई. यह मुठभेड़ उधमपुर के बंसतगढ़ इलाके में चल रही है. सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से यह ऑपरेशन चला रहे हैं. पहलगाम हमले के बाद 24 घंटों में यह तीसरी मुठभेड़ है.

इससे पहले, बुधवार शाम को कुलगाम जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आई थी. इस दौरान, सुरक्षा बलों द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट के एक आतंकी को घेरने की बात कही जा रही थी.

वहीं, बुधवार सुबह उड़ी इलाके में सुरक्षा बलों और घुसपैठियों के बीच गोलीबारी हुई थी. सुरक्षा बलों के मुताबिक, "दो घुसपैठियों को मार गिराया गया और घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया. उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई थी."

सिंधु जल संधि स्थगित, बॉर्डर बंद; पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को प्रेस को बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) ने पांच बड़े फैसले लिए हैं.

सिंधु जल संधि (1960) को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. मिस्री ने कहा कि यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान ठोस और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह बंद नहीं करता. इसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है. अब केवल वही यात्री सीमा पार कर पाएंगे जिनके पास वैध वीजा है. उनके पास 1 मई 2025 तक का वक्त होगा.

सार्क वीजा एक्जेंप्शन स्कीम के तहत अब पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे. जिन नागरिकों को वीजा मिला हुआ है, उनका वीजा भी रद्द कर दिया गया है. इस वीजा पर भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों से 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है.

पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित घोषित कर दिया गया है. इन्हें पाकिस्तान वापस लौट जाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. दोनों हाई कमीशन में तैनात इन सलाहकारों के सपोर्ट स्टाफ भी हटाए जाएंगे. दोनों देशों के हाई कमीशनों मे कुल स्टाफ की स्ट्रेंथ घटाकर 30 की जाएगी. इसके लिए 1 मई, 2025 की डेडलाइन दी गई है.

सरकार का कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने के लिए लिया गया है कि भारत अब आतंक के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं करेगा.