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UPI in Maldives: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को मालदीव में लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है. यह कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए कई फायदे लेकर आएगा, जिसमें आर्थिक समावेशन बढ़ेगा, वित्तीय लेन-देन में सुधार होगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी. राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी. यह निर्णय तब लिया गया जब कैबिनेट ने आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक पेपर पर गहराई से चर्चा की. इस पेपर में UPI को मालदीव में लागू करने के हर पहलू का अध्ययन किया गया. बयान में कहा गया कि "राष्ट्रपति डॉ. मुइज्जू ने इस संदर्भ में मालदीव में UPI लागू करने के लिए एक कंसोर्टियम बनाने का फैसला किया है."
उन्होंने सुझाव दिया कि इस कंसोर्टियम में बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, सरकारी कंपनियां और देश में काम करने वाली फिनटेक कंपनियां शामिल होंगी. इसके साथ ही, उन्होंने ट्रेडनेट मालदीव्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंसोर्टियम की प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है.
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राष्ट्रपति ने साथ ही एक अंतर-एजेंसी समन्वय टीम बनाने का भी निर्णय लिया है, जिसमें वित्त मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा और तकनीकी मंत्रालय, और मालदीव की मौद्रिक प्राधिकरण शामिल होंगे. यह टीम, आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के साथ मिलकर मालदीव में UPI के सफल कार्यान्वयन की निगरानी करेगी. गौरतलब है कि इस साल अगस्त में भारत और मालदीव के बीच UPI को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे. यह समझौता भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान हुआ था.
भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पहले से ही कई अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर सफलतापूर्वक काम कर रहा है, जिनमें यूएई, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, यूके और मॉरीशस शामिल हैं. मालदीव में UPI के आने से डिजिटल पेमेंट और आर्थिक लेन-देन और भी आसान हो जाएंगे, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को मजबूती मिलेगी.
