इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को कथित अवैध धर्म परिवर्तन के एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को धर्म परिवर्तन के अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है.

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है.

अदालत ने कहा- "संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है. हालांकि, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार सामूहिक रूप से धर्म प्रचार करने के अधिकार की व्याख्या करने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है; धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार उतना ही धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है,"

अदालत ने 1 जुलाई को पारित एक आदेश में इसी तरह की टिप्पणियां की थीं. कोर्ट ने कहा था कि- "अगर इस प्रक्रिया को चलने दिया जाता है, तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक में बदल जाएगी, और इस तरह के धार्मिक समागमों को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है और भारत के नागरिकों का धर्म बदल रहा है," अदालत ने धर्म परिवर्तन के संबंध में कहा था."

Right to freedom of religion does not include right to convert others: Allahabad High Court

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— Bar and Bench (@barandbench) July 10, 2024

9 जुलाई को पारित अपने आदेश में अदालत ने आंध्र प्रदेश के निवासी श्रीनिवास राव नायक की जमानत याचिका पर विचार करते हुए अपनी टिप्पणियों को दोहराया. नायक पर उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुखबिर को इस साल फरवरी में एक सह-आरोपी के घर बुलाया गया था. उनका कहना है कि उन्होंने वहां कई अन्य लोगों को देखा, जो ज़्यादातर अनुसूचित जाति समुदाय से थे. आरोपी व्यक्तियों ने अनुसूचित जाति के मुखबिर को हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था ताकि "उनका सारा दुख खत्म हो जाए और वे जीवन में प्रगति कर सकें."

मुखबिर वहां से भाग गया और पुलिस को सूचित किया, जिसके परिणामस्वरूप मामला दर्ज किया गया. नायक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दलील दी कि उनका कथित बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे केवल आंध्र प्रदेश से एक घरेलू नौकर थे जो सह-आरोपी के घर पर काम करते थे.

यह भी दलील दी गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में धर्म परिवर्तन कराने वाले किसी 'धर्म परिवर्तनकर्ता' का उल्लेख नहीं है जैसा कि धर्म परिवर्तन रोधी कानून की धारा 2 (1) (i) में परिभाषित किया गया है. हालांकि, राज्य ने कहा कि नायक ने धर्म परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी की थी और उनके खिलाफ मामला बना है.

तर्कों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए, अदालत ने नोट किया कि 2021 का कानून स्पष्ट रूप से गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, दबाव और लालच के आधार पर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन को निषिद्ध करता है. इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 25 का अध्ययन करते हुए, अदालत ने कहा- "संविधान स्पष्ट रूप से अपने नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है. यह किसी भी नागरिक को किसी अन्य धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देता है."

इस परिदृश्य में, अदालत ने पाया कि गाँववालों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए लालच दिया गया था और उनके साथ गलत बयानी की गई थी. यह दलील देने पर कि घटनास्थल पर कोई 'धर्म परिवर्तनकर्ता' मौजूद नहीं था, अदालत ने कहा कि 2021 का कानून यह प्रावधान नहीं करता है कि धर्म परिवर्तन होने पर एक 'धर्म परिवर्तनकर्ता' मौजूद होना चाहिए.

अदालत ने कहा- "इस मामले में, मुखबिर को किसी अन्य धर्म में परिवर्तित करने के लिए मनाया गया था, जो प्रथम दृष्टया आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए काफी है क्योंकि यह स्थापित करता है कि एक धर्म परिवर्तन कार्यक्रम चल रहा था जहां अनुसूचित जाति समुदाय के कई गाँववाले हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे."

यह फैसला धर्म परिवर्तन के मामलों में कानून और संविधान की व्याख्या को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म देता है. धर्म की स्वतंत्रता और धर्म परिवर्तन के अधिकार के बीच संतुलन कायम रखना एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए समाज को गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत है.