नई दिल्ली: कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. किसान अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि मोदी सरकार इस काले कानून को वापस ले. लेकिन सरकार इस कानून को वापस ना लेकर संशोधन की बात कर रही हैं. जिसकी वजह से किसानों का आंदोलन खीचते ही जा रहा है. इस बीच पीएम मोदी (PM Modi) शुक्रवार यानी आज देश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात करने वाले हैं. हालांकि पीएम मोदी का यह संबोधन किसानों के पीएम-किसान योजना (PM Kisan Yojana) की अगली किस्त जारी करने को लेकर है. लेकिन इस दौरान वे कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दों पर भी बात कर उनकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे.
किसानों के पीएम-किसान योजना की अगली किस्त जारी के साथ ही उनसे बात करने को लेकर पीएम मोदी गुरुवार को ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, कल यानी शुक्रवार का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है. दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम-किसान की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा. इस अवसर पर कई राज्यों के किसान भाई-बहनों के साथ बातचीत भी करूंगा. यह भी पढ़े: Farmers Protest: कृषि कानूनों पर बंटे किसान, 20 राज्यों के किसानों ने केंद्र सरकार को सौंपी समर्थन की चिठ्ठी
कल का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम-किसान की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अवसर पर कई राज्यों के किसान भाई-बहनों के साथ बातचीत भी करूंगा। #PMKisan https://t.co/MFVWDc63Xa
— Narendra Modi (@narendramodi) December 24, 2020
वहीं एक दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे. बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे. वहीं इसके पहले अगस्त महीने में पीएम किसान योजना के तहत 8.5 लाख करोड़ किसानों को छठी किस्त जारी हुई थी. इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं. 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है.
एक दिसंबर 2018 को शुरू की गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) योजना ने 9.9 करोड़ से अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान किया है. इसने किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके परिवारों का समर्थन करने में सक्षम बनाया है. इस योजना की शुरूआत और कार्यान्वयन एक अद्वितीय गति से हुआ है, जिसमें किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए धनराशि को सीधे तौर पर आधारभूत प्रमाणित लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है. (इनपुट आईएएनएस)