Farmers Protest: कृषि कानूनों पर बंटे किसान, 20 राज्यों के किसानों ने केंद्र सरकार को सौंपी समर्थन की चिठ्ठी
कृषि कानून के समर्थन में 20 राज्यों के किसानों ने केंद्र सरकार को सौंपी समर्थन की चिठ्ठी
Farmers Protest: देश के 20 राज्यों के तीन लाख 13 हजार 363 किसानों ने नए कृषि कानूनों के समर्थन में सरकार के पास अपने हस्ताक्षर के साथ एक पत्र भेजा है. कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओस ऑफ रूरल इंडिया (सीएनआरआई) के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने यहां बुधवार को कृषिभवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये पत्र सौंपे. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी के साथ ही सीएनआरआई के महासचिव विनोद आनंद, कार्यकारी अध्यक्ष रघुपति सिंह, मोहन कांडा, डॉ. प्रवीण त्रिपाठी सहित अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि देशभर में नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में उत्साह है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश के कृषि क्षेत्र में इन सुधारों की जरूरत महसूस की जा रही थी. तोमर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ संकल्पशक्ति का ही परिणाम है कि आज कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधारों को हम जमीन पर उतरते देख रहे हैं. Farmers Protest: एमएसपी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा, कहा-मंडियां समाप्त नहीं होंगी, किसानों को गुमराह किया जा रहा है
उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना मोदी सरकार की पहली प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी.। उन्होंने कहा, "विगत छह वर्षो में कृषि सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि एवं इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये का अवसंरचना कोष, देश में नये 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की कवायद, किसानों को मांग के अनुरूप उर्वरक की आपूर्ति, फसलों के लागत मूल्य पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
तोमर ने कहा कि कृषि विशेषज्ञ लगातार इन सुधारों की अनुशंसा करते रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ना, उन्हें खुले बाजार की स्वतंत्रता प्रदान करना, युवा पीढ़ी को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना और देश की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ाना रहा है. तोमर ने कहा, "नए कृषि सुधार कानून इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाए गए हैं। इन सुधार कानूनों को लाने से पहले किसान यूनियनों, कृषि विशेषज्ञों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों से विस्तार से विमर्श किया गया था।"
सीएनआरआई कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों का सबसे बड़ा परिसंघ है..सीएनआरआई द्वारा एनजीओ के माध्यम से देशभर के 20 राज्यों में कृषि सुधार कानूनों पर सहमति के लिए किसानों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था. इस अभियान में कुल 3,13,363 किसानों ने समर्थन में हस्ताक्षर किए.
इसमें हरियाणा में 127653, पंजाब में 12895, मध्यप्रदेश में 1934, आंध्रप्रदेश में 23689, असम में 1256, कर्नाटक में 5467, राजस्थान में 7162 सहित अन्य राज्यों में किसानों ने नये कानूनों का समर्थन किया है. सीएनआरई देशभर के ढाई लाख सरपंचों को इन कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में जागरूता के लिए पत्र भी लिखने जा रहा है।षि कानूनों पर बंटे किसान, 20 राज्यों के किसानों ने केंद्र सरकार को सौंपी समर्थन की चिठ्ठी
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 23, 2020 09:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
