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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रेडियो ब्रिज के जरिये किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी मन की बात जाननी चाही. इसदौरान उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने सहित कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सरकार किसानों के लिए समर्पित है और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे.
किसानों से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सीधी बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को साथ लेकर आगे बढ़ना है. उन्होंने कहा कि किसानों कि फसल की उचित कीमत दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आज देश में न सिर्फ अनाज बल्कि फल, सब्जियों और दूध का भी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है. पहले की नीतियों को बदलने की जरूरत है.
आज देश में न सिर्फ अनाज का, बल्कि फल-सब्जियों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है: PM @narendramodi #KisanKiBaatPMKeSaath— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2018
“आज किसानों के लिए 100% नीम कोटिंग वाला यूरिया देश में उपलब्ध है वो भी बिना किसी क़तर में लगे. फसल कटाई के बाद जब किसान का उत्पाद बिना बिचौलिए के बाजार में पहुंचता है तो उसमें उसे अपनी उपज की सही कीमत मिलती है. इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म e-NAM शुरू किया गया है.”
मुख्य रूप से चार मूल बिन्दुओं पर बल दिया जा रहा है।
पहला, कच्चे माल की लागत कम से कम हो,
दूसरा, उपज का उचित मूल्य मिले,
तीसरा, उपज की बर्बादी रुके,
और चौथा, आदमनी के वैकल्पिक स्रोत तैयार हों: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2018
उन्होंने बताया कि देश के किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए इस बार के बजट में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगी. इसके अलावा किसानों को फसल में किसी भी तरह का जोखिम से बचाने के लिए फसल बीमा योजना बनाई गई है.
सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक, यानि ‘बीज से बाजार तक’ फैसले लिए जा रहे हैं। किसान कल्याण के लिए एक पूरी व्यवस्था बने, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2018
पीएम मोदी का ये संवाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में बैठे किसानों से हुआ. कृषि विज्ञान केंद्र देश में खेती को बढावा देने के लिए बडी संस्था है. 1974 में पुडुचेरी में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय कृषि शोध प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है. देश भर में इसके 690 केंद्र है.
सरकार का सारा जोर किसानों की फसल का उत्पादन को बेहतर करने के लिए पर्याप्त तकनीकी मदद मुहैया कराने और उनको लागत का डेढ गुना मूल्य मुहैया कराने का है. कुल मिलाकर सरकार तमाम उपायों के जरिए खेती और किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और पीएम खुद किसानों से बात करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की योजनाओं का फायदा किसानों को मिल रहा है.
