कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में भारत के संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर लगाना अनिवार्य करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावना का चित्र सभी सरकारी कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और सभी कर्मचारियों को दिखाई देना चाहिए.
भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक कथन है. यह उन मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर संविधान आधारित है. प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.
All government offices to have a picture of the Preamble of the Constitution of India#KarnatakaCabinet pic.twitter.com/wT7eZ1DFPG
— Bar & Bench (@barandbench) June 15, 2023
बोम्मई ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में प्रस्तावना की तस्वीर लगाने का फैसला महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमेशा लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के महत्व पर जोर दिया था.