
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल (1 फरवरी को) संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी. बजट पेश करने से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, विकास दर और प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा. इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट बहाल करने और कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव की उम्मीद की जा रही है.
वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट की मांग
साल 2019 तक भारतीय रेलवे मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों की टिकट बुकिंग पर वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती थी. 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को 40% और 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी. हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में सरकार ने इस छूट को बंद कर दिया. महामारी खत्म होने के बाद भी यह सुविधा दोबारा शुरू नहीं की गई.
वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से इस छूट को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार इस सुविधा को फिर से शुरू कर सकती है.
कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की संभावना
पिछले बजट में कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया था, जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया. इसलिए, इस बार के बजट में एक बार फिर कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव की संभावना है.
कैपिटल गेन टैक्स वह टैक्स है जो प्रॉपर्टी, शेयर या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचने पर होने वाले लाभ पर लगाया जाता है. यह टैक्स दो तरह का होता है:
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG): जब संपत्ति को एक निश्चित समय से पहले बेचा जाता है.
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG): जब संपत्ति को लंबे समय तक होल्ड करने के बाद बेचा जाता है.
निवेशकों और आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार कैपिटल गेन टैक्स की दरों में कमी करेगी या नियमों को सरल बनाएगी.
आर्थिक सर्वेक्षण पर नजर
बजट से पहले जारी होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. इसमें विकास दर, महंगाई, रोजगार और अन्य आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण होता है. इस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार बजट में नीतिगत फैसले लेती है.
इस बार के बजट में कोरोना महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले हो सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट और कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसले का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है.