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7th Pay Commission News: मोदी सरकार नवंबर महीने के खत्म होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी कर बड़ी खुशखबरी दे सकती है. इसी क्रम में हम आपको बताना चाहते है कि किस तरह से इस साल की शुरुआत में केंद्र ने लाखों शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया था. जिसके तहत शिक्षकों के भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप भारी बढ़ोतरी की गई थी. आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्ष शैक्षिक संवर्ग, कुलसचिवों, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के लिए भत्ते और विशेष भत्ते में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन किया गया. इस फैसले में केद्रीय वित्तपोषित मान्य विश्वविद्यालय भी शामिल किए गए.
तत्काल प्रभाव से लागू हुए इस आदेश में कुलपति, प्रतिकुलपति, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और स्नातक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए प्रति माह विशेष भत्ता क्रमश: 11,250 रुपये, 9,000 रुपये, 6,750 रुपये और 4,500 रुपये कर दिया गया. इसका फायदा सीधे तौर पर केद्रीय विश्वविद्यालयों के 30,000 शिक्षक और समकक्ष कर्मचारी तथा मान्य विश्वविद्यालयों के 5,500 शिक्षक और समकक्ष कर्मचारियों को हुआ. जबकि राज्यों के विश्वविद्यालयों के करीब सात लाख शिक्षकों के लिए यह एक मानक बन गया.
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बढती मंहगाई के बीच मोदी सरकार के इस फैसले ने शिक्षकों को काफी राहत पहुंचाई. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से ही मिल रहा है. जबकि अधिकतर राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू किया हुआ है. देश में सातवां वेतन आयोग 2026 तक लागू रहेगा.
